भले ही सोशल ऑडिट निदेशालय ने ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट पर चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर रोक लगा रखी है, लेकिन ये रोक सुल्तानपुर के आलाधिकारियों पर लागू नहीं होती। संबंधित अधिकारियों के निर्देश पर सोशल ऑडिट के नाम पर ग्राम प्रधानों को परेशान किया जा रहा है और उनसे ऑडिट करने के नाम पर परसेंटेज की डिमांड की जा रही है।