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सुल्तानपुर

जानिये किस, नोटिस से, दुर्गा पूजा समितियों में मचा हड़कंप

सुल्तानपुर ज़िले में ऐतिहासिक दुर्गापूजा महोत्सव में पूजा समितियों पर बिजली विभाग ने शिकंजा कंसना शुरू कर दिया है। अब सभी पूजा पंडालों को बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेना अनिवार्य हो गया है। प्रथम क़िस्त के रूप में उन्हें 6998 रुपए देने पड़ेंगे, और उसके बाद महोत्सव चलने तक 5700 रुपए प्रतिदिन के रूप से देना पड़ेगा। ऐसा न करने पर विद्युत विभाग ने कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुये,किसी अनहोनी पर सारा उत्तरदायित्व पूजा समितियों पर डाल दिया है। वहीं मामला केंद्रीय पूजा समिति के संज्ञान में आते ही हड़कम्प मच गया है। फिलहाल आलाधिकारी इस मामले में बोलने से कतरा रहे हैं।

पूरे देश मे जहां नवरात्रि में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का दशहरे के दिन विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन सुल्तानपुर के ऐतिहासिक दुर्गापूजा महोत्सव की शुरुवात ही दशहरे से होती है। 5 दिनों बाद पूर्णिमा के दिन शोभायात्रा निकालकर नगर के सीताकुंड घाट पर इन प्रतिमाओं का विसर्जित कर दिया जाता है। इस दौरान बड़े बड़े पंडालों में माँ की प्रतिमाएं और विद्युत सजावट देखने आस पास के जिले से लोग आते हैं। लेकिन इन बार विद्युत विभाग ने इन पूजा समितियों पर शिकंजा कंसना शुरू कर दिया है। इस बार इन पूजा पंडालों की विद्युत सजावट के लिये अस्थाई बिजली का कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रथम दिन 6998 रुपए देने के साथ साथ प्रतिदिन के हिसाब से महोत्सव चलने तक 5700 रुपए देने पड़ेंगे। इस दौरान कटिया लगाकर विद्युत चोरी करने वालो के खिलाफ विधिक कार्यवाही के लिये पूजा समितियों को पत्र भेजा जा रहा है। इसी पत्र को लेकर पूजा समितियों के लोगों में खासा नाराजगी है। उन्होंने साफ कहा कि अन्य धर्मों में बिजली की सजावट की जाती है तब विभाग द्वारा कोई नोटिस नही भेजी जाती है। लेकिन इनका त्योहार आते ही तमाम तरह के नियम कानून बना दिये जाते हैं।

वहीं विद्युत कनेक्शन दिए जाने की जानकारी जब केंद्रीय पूजा समिति को लगी तो वे भौचक्क रह गए। आनन फानन आलाधिकारियों से बात की गई और इस नियम को रुकवाया गया। इनकी माने तो जब से दुर्गापूजा महोत्सव जिले में चल रहा है तब से अब तक विद्युत विभाग द्वारा कोई कनेक्शन नही लिया गया। फिलहाल अब इस बार भी बिजली कनेक्शन लेने की कोई जरूरत नही है। दुर्गा पूजा महोत्सव में सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति होती रहेगी। वहीं आलाधिकारी इस मामले में बोलने से कन्नी काट रहे हैं।

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