*बीही निदूरा में हुए करोड़ो के जमीन का पट्टा घोटाले का मामला पहुंचा हाईकोर्ट*
*जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी बल्दीराय समेत अन्य को याची बालवीर यादव ने याचिका में बनाया पक्षकार*
*बल्दीराय ब्लॉक,विद्युत ऑफिस समेत अन्य सरकारी भवनों से सटी करोड़ो बेशकीमती जमीन का पट्टा कर लाखो का खेल करने का मामला आ रहा सामने*
*जिम्मेदार अफसरों के जरिये अपेक्षित कार्यवाही न होने पर समाजसेवी बालवीर यादव ने ली हाईकोर्ट की शरण,बढ़ सकती है सभी की मुश्किलें*
*रिपोर्ट-अंकुश यादव*
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सुलतानपुर। बल्दीराय तहसील में मनमाने ढंग से करोड़ो की बेशकीमती जमीन आवासीय और कृषि पट्टा करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुँच गया है। याची ने यह कदम जिलाधिकारी व अन्य जिम्मेदार अफसरों से शिकायत के बाद भी मामले में रुचि न लेने व अपेक्षित कार्यवाही न होने के चलते निराश होकर उठाया है,जिसमे जल्द ही सुनवाई की सम्भावना जताई जा रही है,जिसमें जिम्मेदार अफसरों की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय मानी जा रही है।
मामला बल्दीराय तहसील क्षेत्र स्थित बीही निदूरा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले समाजसेवी बालवीर यादव व अन्य ने जिम्मेदार अफसरों एवं इस खेल में शामिल अन्य की मिलीभगत से करोड़ो की बेशकीमती जमीन के पट्टा आवंटन में हुए घाल-मेल को लेकर हुई तमाम शिकायतो के बाद भी अपेक्षित एक्शन न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली है। सामने आए तथ्यों के मुताबिक ग्राम प्रधान के जरिये अधिकारियों की मिलीभगत से बीही निदूरा गांव स्थित ब्लाक समेत तमाम सरकारी कार्यालयों के आस-पास की बेशकीमती जमीन का कई दर्जन अपात्रों को पट्टा करा दिया गया। हैरत की बात तो ये है कि करीब एक साल से ग्रामीण इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक अधिकारियों की जांच पूरी नही हो सकी है और न ही किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही ही हो सकी है। पूर्व डीएम सी.इंदुमती के कार्यकाल में इस खेल को तत्कालीन एसडीएम प्रिया सिंह व अन्य अधीनस्थों के जरिये अंजाम दिया गया था, जिसके चलते डीएम सी.इंदुमती के कार्यकाल मे कार्यवाही से बिल्कुल ही परहेज रखा गया। ग्रामीणों ने नये जिलाधिकारी से न्याय की उम्मीद जताते हुए शिकायत की,जिसकी जांच मौजूदा एसडीएम बल्दीराय राजेश सिंह को मिली होना बताया जा रहा है। यह मामला काफी चर्चा में भी आया,लेकिन इतना गम्भीर प्रकरण होने के बाद भी अब तक मामला दबा हुआ है,जिसके चलते जिम्मेदारो की भूमिका सवालो के घेरे में है। मालूम हो कि माह जून वर्ष 2016 में बल्दीराय ब्लाक को तहसील का दर्जा मिला था। बीही निदूरा गांव में पहले से ही ब्लाक,विद्युत ऑफिस, पशु चिकित्सालय समेत अन्य कार्यालय थे, लिहाजा जिला प्रशासन के जरिये उसी के सामने सड़क की दूसरी तरफ स्थित हथना कला गांव में बल्दीराय तहसील बनाने के लिये जमीन चिन्हित कर दी गई थी। जिसके बाद बीही निदूरा और हथना कला गांव की जमीन बहुत ही कीमती हो गई। आरोप है कि बीही निदूरा गांव के प्रधान श्रीपाल पासी व जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ब्लाक मुख्यालय, पशु चिकित्सालय, विद्युत विभाग कॉलोनी समेत तमाम कार्यालयों से सटी जमीनों पर कई दर्जन लोगों को मनमाने तरीके से कृषि एवं आवासीय पट्टा कर डाला गया। सामने आए तथ्यों के मुताबिक पट्टा पाने वालों में करदाता, धनाढ्य और बाहरी लोग शामिल हैं। इस बात की भनक जब स्थानीय लोगों और पात्रों को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत बड़े स्तर पर की। करीब एक साल से ग्रामीण जिलाधिकारी समेत तमाम आलाधिकारियों से इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, करीब एक साल से ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन दबंग ग्राम प्रधान श्रीपाल पासी और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नही हुई। प्रकरण में कई शिकायतो के बाद भी कोई एक्शन न होने पर नये जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से ग्रामीणों ने न्याय की उम्मीद जताई थी, लिहाजा उनसे भी शिकायत की गई, ताकि अपात्रों को दिया जाने वाला पट्टा निरस्त किया जा सके और इस खेल में शामिल अन्य के खिलाफ कार्यवाही हो सके। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने भी मामले की जांच कराकर पट्टा निरस्त करने की बात कही थी,फिलहाल मामला अभी ठंडे बस्ते में ही है। वहीं जिम्मेदार अफसरों की कार्यशैली से निराश होकर समाजसेवी बालवीर यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमे जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी बल्दीराय,भूमि प्रबंध समिति,लेखपाल त्रिलोकीनाथ मिश्रा,प्रधान श्रीपाल समेत अन्य को पार्टी बनाया है,याची ने हाईकोर्ट से प्रभावी कार्यवाही की उम्मीद जताई है,जिसमे जल्द ही सुनवाई होने की सम्भावना बताई जा रही है।
