*लॉक डाउन में सेवानिवृत अधिकारी द्वारा आपदा को अवसर में बदलने का किया गया काम-*–
*बिना वादी के लगभग 80 मुकदमो का कर दिया गया निस्तारण–*-
*ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप–*-
सुल्तानपुर— पूरे देश मे जहाँ कोरोना महामारी के चलते लॉक डाउन चल रहा था , लोग कोविड 19 से बचाव के लिये अपने घरों में महफूज रहना पसन्द कर रहे थे , वही जनपद के सेवा निवृत्त तहसील दार आपदा को अवसर में बदल कर मुकदमे का निस्तारण कर डाले , इस मामले का खुलासा तब हुआ , जब उसी तहसील के रहने वाले एक व्यक्ति ने सांसद मेनका गांधी से लेकर , सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत पत्र भेजकर उक्त मामले में कार्यवाही की बात कही है ।
मामला जनपद के बल्दीराय तहसील से जुड़ा हुआ है , शिकायत कर्ता का कहना है कि , विशेष सचिव महेन्द्र सिंह के आदेश से प्रेषित द्वारा अपर सचिव रेणुका कुमार ने प्रदेश के सभी नायब तहसील दार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद न्यायालय तथा चकबन्दी विभाग के समस्त न्यायालय 23 मार्च से 21 जून तक बन्द रहने का आदेश पारित किया था, आदेशो का क्रियान्वयन हेतु बकायदा गाइड लाइन जारी किया गया , गाइड लाइन यह भी जारी किया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर आपदा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी , शिकायत कर्ता का आरोप है कि , 24 मार्च से लेकर 21 जून तक जनपद के समस्त राजस्व न्यायालयों का न्यायिक कार्य स्थगित रहा , लेकिन तहसील बल्दीराय में आपदा को अवसर मानकर उल्लंघन करते हुए वाद व वादियों को धोखा देने का काम किया गया , शिकायत कर्ता का कहना है कि , अवैध हस्तानांतरण बिना जिलाधिकारी के अनुमति के बिना , अनुसूचित जाति से सवर्ण जाति के नाम रही पत्रावली बिना वादी के मौजूदगी में एक पक्ष निस्तारण कर दिया गया , शिकायत कर्ता का यह भी आरोप है कि , लॉक डाउन में मुकदमे का निस्तारण किये जाने से राजस्व की हानि हुई है ।शिकायत कर्ता का यह भी कहना है कि सूचना मांगे जाने पर 28 मार्च से 30 अप्रैल 2020 तक 80 पत्रावलियों में से 10 पत्रावलियों का आदेश कम्प्यूटराइज्ड प्रति साक्षय स्वरूप दिया गया , आरोप है कि आपदा को अवसर में बदलने के लिये शासनादेष का खुला उल्लंघन करते हुय विधि के विरुद्ध तथा क्षेत्राधिकार से परे आदेशो को पारित करने हेतु सेवानिर्वतत्त नायब तहसीलदार अमरनाथ पाल , व आर के रमाशंकर मिश्रा द्वारा किया गया। तत्कालीन एसडीएम प्रिया सिंह और तत्कलीन जिलाधिकारी सी इंदुमती के कार्यकाल में बल्दीराय तहसील में लॉकडाउन के दौरान पट्टा और मुकदमों में लंबे खेल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस दौरान पीड़ित शिकायत करते रहे लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की।
