पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सरकार ने निजीकरण का फैसला लिया है। जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने सोमवार से ही कार्य बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में लोग बिजली पानी के साथ साथ उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं।
हलांकि जिला प्रशासन ने विद्युत् अधिकारियों के कार्य बहिष्कार पर जाने से पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। बाकायदा एडीएम हर्ष देव पांडेय ने बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के अधिकारियों को तैनात किया है।
गन्ना अधिकारी सुनील कुमार को विद्युत वितरण खण्ड प्रथम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके अंडर में विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम और केएनआई उपखंड की जिम्मेदारी , लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अनिल कुमार कुशवाहा और दुर्गेश कुमार सिंह को सौंपी गई है।
वहीँ जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह को विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय जिसके अंतर्गत बल्दीराय और कुड़वार उपखण्ड का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इनके अंडर में शारदा सहायक खंड 16 के सहायक अभियंता विजय कुमार यादव और धीरेंद्र कुमार सिंह को बिजली व्यवस्था सुचारू रखने की कमान सौंपी गई है।
वही जयसिंहपुर विद्युत् वितरण खण्ड का नोडल अधिकारी आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त हितेंद्र कुमार शेखर को बनाया गया है । इनके अंडर जयसिंहपुर और कूरेभार उपखण्ड की जिम्मेदारी शारदा सहायक खण्ड 16 के सहायक अभियंता ध्रुव अग्रवाल और शरद कुशवाहा को सौंपी गई है जो इन इलाकों की विद्युत् व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखेंगे।
इसके अलावा विद्युत वितरण खण्ड लंभुआ का नोडल अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश सिंह को बनाया गया है। इनके अंडर में लंभुआ और चांदा उपखण्ड की जिम्मेदारी शारदा सहायक खण्ड 49 के सहायक अभियंता मो तलहा अंसारी और चंद्रिका प्रसाद को सौंपी गई है।
इसके अलावा कादीपुर विद्युत् वितरण खण्ड का नोडल अधिकारी व्यापर कर के उपायुक्त मो नाजिम को बनाया गया है । इनके अंडर में उपखण्ड कादीपुर और दोस्तपुर की जिम्मेदारी सिचाई खण्ड के सहायक अभियंता शिवराम और सतीश चंद्र यादव को सौंपी गई है जो इन इलाकों में विद्युत् की आपूर्ति बहाल करने में मदद करेंगे।
वैसे जिले में लगभग 43 फीडर हैं जिसमें से 10 फीडर इस समय करीब करीब पूरी तरह ठप्प हो चुके हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग बिजली पानी और उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं।
दिलचस्प बात तो ये है कि जिले में संविदा कर्मियों का ठेका लेने वाली ओरियन सिक्योर कम्पनी ने कर्मचारी भी नदारद हैं और जिला प्रशासन का सहयोग नही कर रहे हैं। ऐसे में विद्युत आपूर्ति बहाल करना जिला प्रशासन के लिये सबसे बड़ी समस्या है।
सोचने वाली बात तो ये है कि जिन अधिकारियों के भरोसे विद्युत आपूर्ति बहाल करने के दावे किये जा रहे हैं उन्हें विद्युत् विभाग के बारे में कितनी जानकारी है। ओरियन सिक्योर कम्पनी के संविदाकर्मी भी मौके से नदारद है, ऐसे में निर्बाध बिजली आपूर्ति के बारे में सोचना बेमानी ही लग रही है।
